महाराष्ट्र में 30 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार के छह दिन बाद रविवार को महा विकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए. उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजीत पवार नए वित्त मंत्री हैं और एनसीपी के एक अन्य नेता अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सबसे खास बात यह है कि एनसीपी को कई मलाईदार विभाग दिए गए हैं. इसमें वित्त, सिंचाई, ग्रामीण विकास, हाउसिंग, एक्साइज और सहकारी (कोऑपरेटिव) जैसे मंत्रालय शामिल हैं.
गांव-घर से दूर कांग्रेस
इन सबके बीच कांग्रेस को कोई ऐसा विभाग (पोर्टफोलिया) नहीं मिला जो गांव-घर से जुड़ा हो. कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सिंचाई या सहकारी ऐसे विभाग हैं जिनका गांवों से सीधा नाता है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसे विभागों को खुद की पार्टी शिवसेना को आवंटित कर दिया है. बाकी के कुछ अहम विभाग एनसीपी को दिए गए हैं. कृषि मंत्रालय शिवसेना ने खुद के पास रखा है. ऐसा तब किया गया है कि जबकि कांग्रेस के अधिकांश विधायक ग्रामीण इलाकों से जीत कर आए हैं. विभाग आवंटन से पहले उनकी कोशिश भी यही थी कि उन्हें गांव से जुड़े विभाग दिए जाएं लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
